हिमालयन रिले प्रिमियम सेयरको तीन अर्ब जगेडामा राख्नुपर्ने, तर चार शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने

काठमाडौं । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम आईपीओ कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रिमियममार्फत सर्वसाधारणबाट असुल गरेको तीन अर्ब १८ करोड रुपियाँ जगेडा कोषमा राख्न निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

हिमालयन रिको प्रिमियम आईपीओ विरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रिमियमबाट असुल गरेको रकम जगेडा कोषमा राख्न कम्पनीको नाममा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको हो । त्यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई आवश्यक समन्वय गर्न भनिएको छ ।