न्यायालय शुद्धीकरण गर्दा छुटाउन नहुने पात्र नहकुल सुवेदी

मुलुकको न्यायपालिका शुद्धीकरणको बहस अहिले तीव्र बनेको छ । मुलुकको संसद पनि अहिले यही विषयले गर्माएको छ । नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका हकमा सुंसदले मात्र निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरेका कारण अहिले सबैका नजर संसदतिर तेर्सिनु स्वाभाविक छ ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग दुई तिहाई बहुमत भएका कारण पनि यसपटक अवश्य पनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको हितमा हुने गरी संसदले उचित कदम चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा सबैले गरेका छन् ।