जेन-जीसँगका अपूरा वाचा

जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष हुन लाग्दा देशमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएर दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेको चार महिना भएको छ। देशमा भएका धेरैजसो ठूला आन्दोलनपछि विभिन्न प्रकारका सम्झौता वा राजनीतिक सहमति हुने गरेका छन्। जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जेन-जी प्रतिनिधिहरूसँग २४ मंसिर २०८२ मा १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भोलिपल्टै राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कानुनी वैधता दिइएको थियो।

सरकार र जेन-जी आन्दोलनका सहिद र घाइतेका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतापत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा १४२ जना जेन-जी प्रतिनिधिको सहभागितासहितको हस्ताक्षर थियो। जेन-जीका तर्फबाट सम्झौता तयार गर्नेदेखि हस्ताक्षर गर्नेमध्येका सुधन गुरुङ गृहमन्त्री छन्। गुरुङ मात्रै होइन, हस्ताक्षरकर्तामध्येका केही सांसद भइसकेका छन्। तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो हेर्दा कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र चुनावपछि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको कामप्रति हस्ताक्षरकर्ता नै असन्तुष्ट छन्।