राजनीतिक दललाई चन्दाबाट मुक्त गर्न राज्यले नै अनुदान दिनुपर्ने प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीको प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले राजनीतिक दलहरूलाई निजी चन्दा र आर्थिक प्रभावबाट मुक्त राख्न राज्यकोषबाटै अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट हटाउन र निर्वाचनमा समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न यस्तो नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ४.६ मा राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय अन्तर्गत दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिने अवधारणा अघि सारेका हुन् । उनले आफ्नो कार्ययोजनामा लेखेका छन्, ‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिन पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ ।’