अस्थिर राजनीति र प्रदेश शासनको परीक्षा

नेपालको संविधान–२०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै राज्यशक्तिको पुनर्संरचना मार्फत शासनलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउने ऐतिहासिक लक्ष्य तय गर्‍यो । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्दै समावेशी विकास, सन्तुलित स्रोत वितरण, पहिचानको सम्मान र जनउत्तरदायी शासन स्थापना गर्नु संघीयताको मूल मर्म थियो ।

यही उद्देश्य अनुरूप २०७४ सालको निर्वाचनपछि सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन भयो र नेपालको संघीय शासन प्रणाली व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्‍यो । आठ वर्षपछि संघीयताको यात्रालाई फर्केर हेर्दा मिश्रित तस्वीर देखिन्छ । एकातिर प्रदेश सरकारले आफ्नै संसद, सरकार, कानुन निर्माण प्रक्रिया, प्रदेश लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग तथा प्रशासनिक संरचना विकास गर्दै संघीय शासनको संस्थागत आधार निर्माण गरेका छन् । अर्काेतर्फ, बारम्बारको सरकार परिवर्तन, मुख्यमन्त्री फेरबदल, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, केन्द्रको राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी विवाद, अपूर्ण कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना र वित्तीय निर्भरताले प्रदेश शासनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।