अर्थमन्त्रीको कर विवाद समाधान योजना थप विवादमा, आइएमईसहित ९ कम्पनीले फिर्ता लिए मुद्दा

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको कर विवाद समाधानसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडसहित नौ कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएपछि सरकारको उक्त योजना थप विवादमा परेको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा पुगेर विचाराधीन रहेका कर विवाद समाधान गर्न विशेष सुविधा घोषणा गरेका थिए। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४६ अनुसार निर्धारण गरिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।