समता कर बालेनले हटाएपछि दबाबमा स्वर्णिम, उद्योगीसँग सिंहदरबारमा छलफल

काठमाडौँ । ‘आर्थिक सुधार’ को ठुलो नारा दिएर बालेन सरकारको अर्थमन्त्री बनेका अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले यतिबेला आफ्नै कर नीतिका कारण चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका सेवामा समेत समता कर लगाएर तीव्र आलोचना खेपेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रत्यक्ष सक्रियता र हस्तक्षेपमा उक्त कर हटाउन सरकार बाध्य भयो । तर, विवाद यतिमा मात्रै रोकिएन । विद्युतमा लगाइएको कर, उद्योगका कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमाथि थोपरिएको करका कारण उपभोक्ता एवं उद्योगी–व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता गगन थापा लगायतले पनि विद्युतमा लगाइएको ५प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न वा सुधार गर्न माग गर्दै आएका छन् । यही चौतर्फी दबाबबिच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सिंहदरबारमा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग गम्भीर छलफल गर्दै कच्चा पदार्थ र आयात महसुलको करमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढाउने नीति लिएर सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउँदै पेट्रोलियम निर्भरता कम गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोगमा कर लगाएपछि अर्थमन्त्री थप दबाबमा छन् । यति मात्र हैन उद्योगी–व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कम वा अस्वाभाविक कर दर कायम रहँदा स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आएको भन्दै उक्त कर नीति सुधार्न अर्थमन्त्रीसँगै गुहार मागेका छन् । स्वदेशी उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति बनेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितका प्रतिनिधिहरू अर्थ मन्त्रालय पुगेका हुन् । मङ्गलबार मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र अर्थसचिवसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन, बैंक लोन र कच्चा पदार्थको करबारे गुनासो राखेका थिए । छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थमन्त्री वाग्लेले कर र कानुनका अवरोध सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए । ढकालका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तथा मन्त्रालयगत रूपमा निर्णय गरेर उक्त करमा सुधार गर्ने बताए ।