यूजीसीका उपनिर्देशकलाई प्रश्न- समकक्षता पाउन विद्यार्थीमा अझै अन्योल किन ?

काठमाडौं । उच्च शिक्षाको शैक्षिक योग्यताको समकक्षता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)मा औपचारिकरूपमा हस्तान्तरण भएसँगै सेवा सञ्चालनको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

आयोगले समकक्षता सेवालाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै सेवाग्राहीमैत्री, छरितो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको जनाएको छ। सुरुआती चरणमा विद्यार्थी तथा शैक्षिक संस्थाबीच नयाँ व्यवस्थाबारे केही अन्योल देखिए पनि अहिले आवश्यक सूचना प्रवाहसँगै अवस्था क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएको आयोगको दाबी छ। यद्यपि, प्रचारप्रसारको कमीका कारण धेरै विद्यार्थीले समकक्षताका लागि अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै जानुपर्ने बुझाइ राखेका छन्। क्याम्पस तथा कलेजहरूमा समेत यसबारे पर्याप्त जानकारी नपुग्दा सेवाग्राही अन्योलमा परिरहेका छन्।