तीन वर्ष पहिले नै सरकारलाई बुझाएका थिए साम्प्रदायिक तनावको जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन

काठमाडौं । सीमा सुरक्षासँगै दंगा नियन्त्रणको समेत कार्यादेश भएको सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले तराई–मधेशमा साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्द्व गराएर समाजलाई विभाजित गर्ने तत्त्वहरू सक्रिय रहेको निष्कर्षसहितको गोप्य प्रतिवेदन तीन वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाएको खुलेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा तराई–मधेशका विभिन्न संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) को सहयोग रहेको भन्दै नियमन गर्न सुझावसमेत दिइएको थियो । त्यसबारे जानकार सशस्त्र बलका एक उच्च अधिकृतले राजनीतिक नेतृत्वले त्यसबेला आफूहरूको ‘ब्रिफिङ’ लाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए ।