२०३३ को मिलापत्र बदर भए पनि छायाँदेवीको जग्गा किन सार्वजनिक हुँदैन ?

काठमाडौं । ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्सको जग्गा विवादलाई लिएर विभिन्न अभियन्ताका नाममा केही व्यक्तिहरूले यथार्थलाई तोडमोड गर्दै भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूको मुख्य बहस विशेष गरी विक्रम संवत २०३३ साल पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र प्रकाशबहादुर केसीको संयुक्त इजलासको रोहबरमा भएको मिलापत्रमा केन्द्रित देखिन्छ ।

उक्त मिलापत्रले अनियमित रुपमा केयुर शमशेर जबरालाई ‘मोही’ स्थापित गरी भोग चलनको अधिकार दिएको आरोप लगाउने प्रयास भइरहेको छ । २०३३ भन्दा अगाडि भएका ऐतिहासिक सत्य, तथ्य र रेकर्डलाई नजरअन्दान गर्दै २०३३ को मिलापत्रलाई मात्र विवाद उत्पन्न गराउने प्रयास गरिएको छ । जबकी त्यसअघि भएका अदालती रेकर्ड, पुराना कागजात र ऐतिहासिक तथ्य, जग्गाधनीको आधिकारिकता र जग्गाको गुठी लगतलाई वेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।