प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतापछि राष्ट्र बैंकको निर्देशन संशोधन? स्वायत्ततामाथि नयाँ बहस

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनसँग सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गरेको दाबी गरिएको छ। यस घटनाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया र अर्थ मन्त्रालयको भूमिकालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम दिन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमार्फत चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअन्तर्गतको ‘भेरिएसन एनालिसिस’ लागू गर्ने मिति एक वर्ष पछि सारिएको थियो। यो व्यवस्था उद्योगी–व्यवसायीले लामो समयदेखि स्थगित गर्न माग गर्दै आएका थिए।