सरकारी अभिलेखमा 'कामी'को सट्टा 'विश्वकर्मा' लेख्न पाइने

सर्वोच्च अदालतले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र स्व-पहिचानको अधिकारअन्तर्गत सरकारी अभिलेखहरूमा आफ्नो थर वा जात परिवर्तन गरी 'कामी' को सट्टा 'विश्वकर्मा' लेख्न पाउने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय जनगणना तथा राज्यका अन्य सम्पूर्ण सरकारी लिखतहरूमा नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत स्वेच्छाअनुसार थर तथा जात उल्लेख गर्न पाउने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८२ साल फागुन २५ गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो । सोही इजलाशले विपक्षी सरकारका नाममा उक्त निर्देशनात्मक परादेशाको आदेश जारी गरेको हो ।