धितोपत्र बोर्डले ल्याएको नियामकीय रूपरेखामा : मार्जिन लेन्डिङदेखि सर्ट सेलिङसम्म, के-के छन् मुख्य व्यवस्था ?

नेपाल धितोपत्र बोर्डले देशको पुँजी बजारलाई आधुनिक, व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने उद्देश्यले 'धितोपत्र वित्तीय सेवासम्बन्धी मुख्य नियामकीय रूपरेखा, २०८३' सार्वजनिक गरेको छ। हालसम्म नगद कारोबारमा मात्रै सीमित रहेको नेपाली बजारलाई फराकिलो, तरल, प्रतिस्पर्धी र संस्थागत बनाउने लक्ष्यसहित आएको यस रूपरेखाले धितोपत्र कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ), धितोपत्र सापटी तथा उधारो (सेक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बरोइङ), आवरणयुक्त छोटो बिक्री (कभर्ड सर्ट सेलिङ) र भविष्यमा व्युत्पन्न (डेरिभेटिभ्स) कारोबारका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।

विगत तीन दशकमा विद्युतीय प्रणाली र लगानीकर्ताको पहुँचमा सुधार आए पनि तरलता, मूल्य निर्धारण र संस्थागत सहभागिता अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेकाले बोर्डले यो एकीकृत नियामकीय संरचना ल्याएको हो। बजारमा विद्यमान अत्यधिक नगद निर्भरता, सीमित वित्तीय उपकरण, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता र उन्नत जोखिम निगरानी प्रणालीको अभावजस्ता कमजोरीलाई औंल्याउँदै यो व्यवस्थाले बजारमा निरन्तर कारोबार, तरलता वृद्धि र जोखिम व्यवस्थापन क्षमतालाई बलियो बनाउने विश्वास लिइएको छ। नियामकीय रूपरेखामा यी नयाँ सेवाहरूलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्दै तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको छ । जसमा पहिलो चरण (फाउन्डेसन) अन्तर्गत मार्जिन लेन्डिङ नियमावली लागू गर्ने, धितोपत्र सापटीको संरचना तयार गर्ने र लगानीकर्ता शिक्षामा जोड दिइने उल्लेख छ भने दोस्रो चरण (बजार विकास) मा ‘कभर्ड सर्ट सेलिङ’ सुरु गरिने र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाइने विषय समेटिएको छ र तेस्रो चरण (एडभान्स्ड मार्केट) मा बजार परिपक्व भएपछि इन्डेक्स फ्युचर्स, अप्सन मार्केट र अन्य जटिल डेरिभेटिभ्स उपकरणहरू भित्र्याइने प्रस्ताव गरिएको छ।