नेपाललाई प्रत्यक्ष कार्यकारी होइन, बलिया संस्था चाहिन्छ

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम आवधिक महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक तथा अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सम्बन्धी बहसलाई पुनः सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा ल्याएको छ। सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि यस विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।

सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय प्रमुख रूपमा समेटिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।