दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा अर्बौंको विवाद अदालतमा- ठूला करदाता कार्यालय र सेवा प्रदायक आमने सामने

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (Telecommunication Service Charge-TSC) नतिरेको, ढिला बुझाएको तथा दस्तुर लाग्ने आधार नै घटाउने गरी बिलिङ गरेको विषय अब सरकारबाट अदालतको हातमा गएको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले विभिन्न आइएसपीहरुलाई अर्बौं रुपैयाँको माग आदेश जारी गरेपछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।