बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी सरकारको ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी, असारमा गोष्ठी–सेमिनार गर्न रोक

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र मातहतका निकायहरूलाई लागू गरिएको छ, जसले वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ।

मार्गदर्शन अनुसार चालु खर्चमा कडाइ गर्दै असार महिनामा अनिवार्य बाहेकका गोष्ठी, सेमिनार, तालिम र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ भने यस्ता कार्यक्रमहरू सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहल प्रयोग गरेर मात्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले नियमित कार्यसम्पादनको क्रममा बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक जस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ भने अति आवश्यक परेमा मात्र बहुसीपयुक्त जनशक्ति करारमा लिन पाइनेछ।