गण्डकी प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेको गाँजा विधेयक फेरि आएपछि प्रमाणीकरण

पोखरा - गण्डकी प्रदेशमा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने कानुनले अन्ततः ऐनको रूप लिएको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार ‘औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रदेशमा गाँजा खेतीका लागि कानुनी आधार तयार भएको हो।

प्रदेश सभाले गत २५ असारमा विधेयक पारित गरी ३० असारमा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। तर, संघीय कानुनसँग केही प्रावधान बाझिन सक्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखले संविधानअनुसार पुनर्विचारका लागि ८ साउनमा सन्देशसहित विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए।