संवैधानिक पदाधिकारीले ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं नियुक्त भएर जाने व्यक्तिहरूले सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारी स्वयंले आफ्नो कार्ययोजनाअनुसारको प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन्।