राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनुपर्ने कानूनमन्त्रीको अडान

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचरी निकाय) लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत नै राख्नु उपयुक्त हुने स्पष्ट पारेकी छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री गौतमले विभागको कार्यक्षेत्र र राष्ट्रिय महत्वका आधारमा यसलाई गृह मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राखिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेकी हुन्। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत दैनिक शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र आन्तरिक सुरक्षाका पाटोमा काम गर्ने भए पनि ‘इन्टेलिजेन्स’ (गुप्तचरी) त्यसभन्दा माथिल्लो र विशिष्टीकृत विषय भएको उनले प्रस्ट पारिन्।