दल विभाजनमा सर्वोच्चको व्याख्याः अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै ऐनको व्यवस्था सक्रिय हुन्छ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाउँदै अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साविककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने भनी व्याख्या गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले राजनीतिक दल विभाजन र दर्ताका सम्बन्धमा फैसला गर्दै 'जनस्वराज पार्टी'को दर्ता खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त फैसला गर्दै अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै ऐनको व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुन्छ भनी व्याख्या गरेको हो ।