बेरुजुमा सबैभन्दा अगाडि वन मन्त्रालय, दोस्रोमा सञ्चार

रित नपुर्‍याई गरिने खर्चमा वन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३औं प्रतिवेदनअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा लेखा परीक्षण गरिएको रकममध्ये करिब १४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो।