अर्बौँको राजस्व छुटमा पारदर्शिताको प्रश्न, सरकारसँग नै छैन छुटको अभिलेख

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छुट दिने गरे पनि त्यसको पारदर्शिता र अभिलेख प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ । विशेष गरी आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुल छुटको स्पष्ट विवरण संसद्मा एकीकृत रूपमा पेस नगर्दा यसप्रति महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ ले नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण/आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने असीमित अधिकार दिएको छ । तर, सोही ऐनबमोजिम आन्तरिक राजस्वतर्फ कति छुट दिइयो भन्ने अभिलेख अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागसँगै नरहेको भेटिएको छ ।