कर्जाको ब्याजदर घटाउन निजी क्षेत्रको तिब्र दबाव, घट्ला त ब्याजदर ?

काठमाडौं । कर्जाको ब्याजदर वर्ष दिनमै बढेर दोब्बर भएपछि निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर घटाउन चर्को दबाब सुरु गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश एकले ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरिसक्यो ।

पूर्वका जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्न  दबाब दिएपछि प्रदेश एकले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश १ ले अर्थमन्त्री, गभर्नर, महासंघका अध्ययक्षलगायत सरोकारवालालाई ब्याजदर वृद्धिविरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा छ ।

महासंघ आफैले पनि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई भेटेर ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणमा पहल गर्न सुझाव दिइसकेको छ । निजी क्षेत्र ज्यादै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जानकारी गराउँदै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्याजदर स्थायित्व, चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थापनको स्थगन लगायत सुझाव दिएका थिए । तर, निजी क्षेत्रको विरोधकै बाबजुत पनि चालु पँजी कर्जा मार्गनिर्देशन २०७९ लागू गरिएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले दोस्रो कार्तिकदेखि लागु भएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन तत्काल स्थगन गर्न माग गरेका छन् । ‘ब्याजदर नियन्त्रण भएन र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित भएन भने उद्यम व्यवसाय चल्न सक्दैन्, यसले अर्थतन्त्रमै दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ’ उनको चेतावनी छ ।

पोखराका उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि बैंकले एकाएक कर्जाको ब्याजदर बढाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । पोखरा लेखनाथ उवासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ गण्डकी प्रदेश, पोखरा पर्यटन परिषदसहित १३ वटा संस्थाहरुले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए ।

गत वर्ष एकल बिन्दूमा रहेको कर्जाको ब्याजदर बढाएर १८ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । ‘क’ वर्गका बैंकहरुले नै कार्तिक १ देखि कर्जाको ब्याजदर १८.२८ प्रतिशतसम्म लिन थालेका हुन् ।

अहिले बैंकहरुले बेसरेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ब्याजदर सार्वजनिक गर्न थालेको महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बताए । वाणिज्य बैंकहरुले कार्तिकका लागि सार्वजनिक गरेको कर्जाको ब्याजदर सूचिमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेका छन् ।

जबकी, हालै अर्थमन्त्रालयमा गठित कार्यदलले २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने सुझाव दिएको छ । यस्तै, सिआरआर र स्प्रेडदर घटाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ, जुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको बेलामा उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका छन् । बैंकले तरलता अभाव भन्दै कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । यदि कर्जा दिइहाले पनि १५/१६ प्रतिशत ब्याज ठटाउन थालेका छन् । व्यपार व्यवसाय ठप्प भइरहेको बेलामा बढेको कर्जाको ब्याजदरले निजी क्षेत्र सबैभन्दा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

घरजग्गा व्यवसाय स्ट्रेसमा

कित्ताकाटमा कडाई, घरजग्गा कर्जामा कडाई, ब्याजदर वृद्धि, कर्जा नपाउने अवस्था लगायत कारण घरजग्गा व्यवसाय जोखिममा फसिसकेको छ । अहिले बैंकले घरजग्गा कर्जा प्रवाह गर्न छाडिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गामा ३० प्रतिशतमात्र ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

घरजग्गामा चैतर्फी कडाई भएपछि रियलस्टेट व्यवसायी धरमराउन थालिसकेको नेपाल जग्गा विकास तथा आवास संघको जिकिर छ । महिनामा देशभरी ८७ हजारसम्म घरजग्गा किनबेच हुने गरेकोमा असोजमा २५ हजारमात्रै घरजग्गा किनबेच भएका छन् । अघिल्ला महिनामा पनि घरजग्गा किनबेचको अवस्था उस्तै छ । कित्ताकाटमा कडाई गरिनुका साथै किनबेच नै सुस्ताएपछि असोजमा १९ हजारमात्रै कित्ताकाट भएका छन् । जबकी, महिनामा पौने दुई करोडसम्म कित्ताकाट हुन थालिसकेको थियो ।

घरजग्गा किनबेच र कित्ताकाट ठप्पजस्तै भएपछि मालपोत कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा पनि ७० प्रतिशतले घटेको मालपोत अधिकृतहरु बताउँछन् । राजश्व असुली पनि प्रभावित भएको छ ।

पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर बढेर दोब्बर भएपछि घरजग्गा किन्ने सोँचमा रहेका पैसावाल ग्राहकहरु पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका छन् । धेरैले तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर र सरकारको कडाईले घरजग्गामा मन्दी आउने र सस्तो मूल्यमै घरजग्गा उठाउन पाउने अपेक्षाले पनि पर्खाइमा रहेको बताइन्छ ।

आफुसँग भएको अलिअलि पैसा र बाँकी रकम बैंकबाट कर्जा लिएर घरजग्गा जोड्ने सोँचमा रहेका ग्राहकहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुले नै निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म दिन थालिसकेका छन् । रेमिट्यान्स निक्षेपमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिने स्किम बैंकले ल्याइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा घरजग्गामा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा राख्दा बढी लाभ मिल्ने देखिएको छ ।

‘बैंकमा फिक्स डिपोजिट राख्दा जोखिम पनि कम हुने भयो । भोली घरजग्गाको मूल्य घटिहाल्यो भने बैंकबाट आफ्नो पैसा झिकेर किन्न पनि पाइने भयो’ एक रियलस्टेट व्यवसायीले भने, ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रका कारण ग्राहकहरु घरजग्गा, शेयर वा उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखेर ब्याज खान बढी सुरक्षित ठान्न थालेका छन् ।’

निर्माण उद्योग पनि ठप्प

निर्माण सिजन सुरु हुँदा पनि निर्माणजन्य कार्यहरु ठप्प हुँदा निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने सिमेन्ट, डन्डी, पाइप एन्ड फिटिङ्स लगायत उद्योगहरु धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । तरलता संकट र बढ्दो ब्याजदरका कारण निजी घर, सार्वजनिक भवनदेखि विकास निर्माण काम समेत प्रभावित भएका छन् ।

अहिले सिमेन्ट उद्योगहरु ३०÷४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ । उत्पादन ठप्प हुने, तर ब्याजदर भने बढ्दै गइरहने अवस्था रहिरहेमा धेरै सिमेन्टहरु लिलामीमा जान सक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।

अहिले अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको कर्जाको ब्याजदरले रियलस्टेट, शेयर बजार, उत्पादनमुलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र सबै प्रभावित भएका छन् । त्यसमाथि बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभावले चर्को ब्याजमा पनि ऋण पाउने अवस्था नरहेको बैंकर्सहरुको भनाई छ ।

कर्जाको ब्याजदर घटाउने विषयमा लबिङ गर्न निजी क्षेत्रले निरन्तर राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, बैंकर्स संघसँग छलफल गर्दै आइरहेका छन् । बिहीबार पनि निजी क्षेत्रले गभर्नर अधिकारी, अर्थमन्त्री शर्मालगायतसँग यही विषयमा छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा अर्थमन्त्रीले शर्माले निजी क्षेत्रले उठाएका सवालमा सरकार गम्भिर रहेको बताउँदै अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रले उठाएका सवालमा सरकार गम्भिर रहेको र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिए ।

अर्थमन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ/संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

यस्तै, अर्थमन्त्रालयले सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले दिएका सुझावहरु ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । समितिको प्रतिवेदनमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने आशय रहेको छ ।

ब्याजदर वृद्धिले लगानीमा असर पर्ने हुनाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । त्यसका लागि बैंकको लागत घटाउन पनि सुझाव दिइएको छ । ब्याजदरमा वृद्धि भई लगानी निरुत्साहित हुने, भएका उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुने, निजी क्षेत्र धर्मराउने अवस्था आउन दिन नहुनेमा अर्थमन्त्रालय पनि सकरात्मक रहेको बताइन्छ ।

महासंघका सुझावहरू

– अहिले बढ्दोे ब्याजदर नै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ । विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

– बैंक वित्तिय संस्थाको आधारदर वृद्धि हुने क्रमसँगै प्रिमियमसमेत अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भइ ब्याजदर अकासिएर उद्यम व्यवसायको लागत निक्कै बढेको हुँदा आधारदर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । प्रिमियम दरलाई वान्छित सिमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।

– अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परेको अहिलेको बेलामा चालु पूँजी कर्जासम्बन्धि नया व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको मात्र नभई व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नुपर्छ ।

– हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकबाट पहल हुनु आवश्यक छ ।

– सिडि रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिनेतर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ । अल्पकालका लागि बढाउन सकिन्छ । सिआरआरलाई पनि अल्पकालमा केहि कम गरि बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैगरि स्प्रेड दर पनि घटाउनुपर्छ ।

– असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ ।

– राजश्व उठने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटिमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

– स्थानिय निकायको निक्षेपलाई पनि सत प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

– रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्ड मार्फत बैंक वित्तिय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ ।

– निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

– सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।

– बैंक वित्तिय संस्थाले लिने अतिरिक्त फि, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वभाविक रुपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

– विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्नेछ । यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुनेछ ।

कुन बैंकको बेसरेट कति ? कति लिन्छन् प्रिमियम

वणिज्य बैंकहरुले मुद्दती निक्षेप र बचतमा ब्याजदर वृद्धि नगरे पनि कर्जाको ब्याजदर भने बढाएका छन् । कार्तिकमा बैंकबाट कर्जा लिने ऋणीहरुले अधिकतम १८.२८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको औषत बेसरेट ९.९२ रहेको छ । १० वटा वाणिज्य बैंकको बेस रेट १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनीहरुले प्रकाशित गरेको नयाँ ब्याजदरको सूचिले देखाएको छ ।

सबैभन्दा कम ब्याजदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अधिकतम १२.८८६ प्रतिशतसम्म तोकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बेसरेट ७.८६ प्रतिशतमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ब्याज लिने बताएको छ ।

सबैभन्दा बढी ब्याजदर बैंक अफ काठमाडौंले अधिकतम १८.२८ प्रतिशतसम्म तोकेको छ । १०.२८ प्रतिशत बेसरेट रहेको बैंक अफ काठमाडौंबाट ऋण लिँदा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपिने छ ।

बैंकहरुले बेसरेटमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थपेर ऋणीसँग कर्जाको ब्याजदर लिन थालेका छन् ।

बैंकको बेसरेट र प्रिमियम थपेपछिको अधिकतम ब्याजदर

बैंकको नाम

बेसरेट (प्रतिशत)

प्रिमयम दर (प्रतिशत)

अधिकतम ब्याजदर (प्रतिशत)

एभरेष्ट बैंक

९.२५

७

१६.२५

स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक

८.४५

७.५

१५.९५

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक

९.१३

७

१६.१३

कृषि विकास बैंक

९.२७

५

१४.२७

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

७.८६

५

१२.८६

सिद्धार्थ बैंक

९.८५

६

१५.८५

नेपाल बैंक

८.९१

५.५

१४.४१

प्रभु बैंक

९.६२

७

१६.६२

नबिल बैंक

८.७७

७

१५.७७

प्राइम बैंक

९.९९

६.९९

१६.९८

सिभिल बैंक

११.१५

७

१८.१५

बैंक अफ काठमाण्डू

१०.२८

८

१८.२८

एनआइसी एशिया बैंक

१०.३३

६.५

१६.८३

नेपाल एसबिआई बैंक

१०.०६

६

१६.०६

एनसीसी बैंक

१०.५२

७

१७.५२

कुमारी बैंक

१०.८७

६.५

१७.३७

माछापुच्छ«े बैंक

१०.३६

७.५

१७.८७

हिमालयन बैंक

९.८८

६

१५.८८

सनराइज बैंक

१०.८१

७

१७.८१

सेञ्चुरी बैंक

१०.७५

७

१७.७५

सिटिजन्स बैंक

१०.५५

६

१६.५५

ग्लोबल आइएमई बैंक

१०.१

६

१६.१

लक्ष्मी बैंक

१०.३१

६

१६.३१

मेगा बैंक

१०.४६

७

१७.४६

सानिमा बैंक

१०.०४

७

१७.०४

एनएमबि बैंक

१०.०२

६

१६.०२

स्रोतः सम्बन्धित बैंकहरू