नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा ‘नाम मात्र’

सरकारले विभिन्न निकायमा सार्वजनिक पदाधिकारी धमाधम नियुक्ति गरिरहेको छ । त्यस्ता केही नियुक्ति विवादास्पद बनेका छन् । प्रतिस्पर्धामै नियुक्त गरेको भनिए पनि त्यो नाम मात्रको भएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । सरकारले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ जारी गरी एकै पटक एक हजार ५३४ पदाधिकारी हटाएको थियो । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३६ दिनपछि जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत ११० वटा ऐन संशोधन गरी उक्त संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी एकै पटक पदमुक्त गरिएका थिए । तर तीन महिना नपुग्दै अयोग्य भनेर हटाइएकामध्ये केहीलाई जुनजुन निकायबाट पदमुक्त गरिएको थियो, सोहीसोही निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । नयाँ नियुक्ति पाएकाहरू पनि विवादमुक्त भने हुन सकेका छैनन् । विगतमा विवादित व्यक्तिहरूले पनि यसपटक नियुक्ति पाएका छन्।

‘४० प्रतिशत पदाधिकारी नियुक्त भइसके’