सर्वोच्चका न्यायाधीशबारे ३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विज्ञप्तिप्रति संसदीय समितिमा विरोध

२० साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले उक्त विषयमा बुधबार औपचारिक छलफलसमेत गरेको छ ।

बैठकको सुरुआत गर्दै समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले संविधानको भाग–११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै नेपाल स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।