संघीयताको सबलीकरण नै प्रदेश सरकारको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्छ

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर आएर प्रदेश सरकार फेरबदल भएको छ । सरकार फेरबदल राजनीतिक रूपमा एउटा नियमित प्रक्रियाजस्तो देखिए पनि यसका आयाम गम्भीर छन् । राजनीति र सरकार सञ्चालनमा जहिले पनि सहज वा अनुकूल परिस्थितिमात्रै रहँदैन, तर सरकारको बागडोर सम्हालिसकेपछि मुख्यतया सरकारका आधारभूत जिम्मेवारीहरूलाई पूर्णता दिने र जनअपेक्षा अनुसारका काम पूरा गर्ने नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै अहिलेको सरकारलाई पनि परिस्थिति अनुकूल नै मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनकि कुशल नेतृत्वले जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थालाई पनि आफ्नो र जनताको हित अनुकूल बनाउने सामर्थ्य राख्नुपर्छ ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीको मुख्य प्राथमिकता भनेको संघीयताको सबलीकरण नै हो, जुन विषय अहिले राष्ट्रिय बहसको रूपमा पनि देखा परिरहेको छ । कतिपय कोणबाट संघीयता सङ्कटमा पर्ने पो हो कि भन्ने संशय पनि व्यक्त भइरहेका छन् । यद्यपि यो व्यवस्था ठुलो राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धि हो भन्ने हामीले बिर्सिन हुँदैन । शासकीय हिसाबले हेर्दा यो सबैभन्दा उच्चतम् र आदर्शको शासन व्यवस्था हो । संघीयताले जनतालाई राज्यको शक्ति र शासनको एकदमै नजिक ल्याउने काम गर्दछ । यो जनतालाई नजिकबाट शासन गर्ने र सेवा दिने परिपाटी हो । त्यसैले हामीले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिको ऐतिहासिक जनआन्दोलन र संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गरेर जे जति उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ, त्यसको जग नै संघीयता हो ।