जम्मू-कश्मीरमा धारा ३७० खारेज भएको सात वर्ष

श्रीनगर। अगस्ट ५, २०१९ देखि, जम्मू र कश्मीरमा महत्त्वपूर्ण कानुनी परिवर्तनहरू भएका छन्। स्थायी बासिन्दा ढाँचा बाहिर विवाह गर्ने महिलाहरूलाई बेफाइदा गर्ने विशिष्ट लैङ्गिक-भेदभावपूर्ण बसोबास नियमहरू हटाउँदै र राष्ट्रिय सुरक्षा र सकारात्मक कार्य उपायहरू बढाउँदै। शिक्षा अझ नियमित भएको छ, एनईपी-पङ्क्तिबद्ध सुधारहरू लागू गरिएका छन्। पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरिएको छ र अवसरहरू विस्तार भएका छन्। यद्यपि गुणस्तर र समानता चुनौतीहरू बाँकी छन्। यसमा समग्र हिंसा मेट्रिक्समा कमी, पर्यटन र लगानीमा वृद्धि (पहलगाम जस्ता घटनाहरूले रोकेको), प्रमुख कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू र निर्वाचित सरकारको पुनरागमन समावेश छ।

यी परिवर्तनहरूले धेरै बासिन्दाहरू, विशेष गरी महिला र विद्यार्थीहरूको लागि समानता, पहुँच र विकास सूचकहरूमा ठोस लाभ हासिल गरेको छ। जबकि स्वायत्तता, बाँकी सुरक्षा जोखिम, आर्थिक असमानता र राजनीतिक सशक्तीकरणको गतिमा बहस जारी छ। यो प्रक्षेपणले संरचनात्मक सुधारहरू र द्वन्द्वको लामो इतिहास भएको क्षेत्रको चुनौतीहरू दुवैलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ; दिगो प्रगति सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने, समावेशी विकास, प्रभावकारी स्थानीय शासन र अन्य सामाजिक र आर्थिक अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा निर्भर हुनेछ।