भारतको कश्मीरमा समावेशी लोकतान्त्रिक सहभागिता देखिएपछि पीओकेमा चुनावमा हिंसाको बादल

श्रीनगर। पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीर (पीओके) मा जारी राजनीतिक सङ्कट हालैका वर्षहरूमा नागरिक र सरकारी अधिकारीहरू बीचको सबैभन्दा गम्भीर टकराब मध्ये एक बनेको छ। जुन ५ मा आर्थिक गुनासो र सरकारी असफलतामाथि स्थानीय विवादको रूपमा सुरु भएको घटनाले चाँडै बन्द, ठूला विरोध प्रदर्शन र क्षेत्रभरि बढ्दो जबरजस्ती सरकारी कारबाहीहरूद्वारा चिन्हित आन्दोलनमा परिणत भयो। यो अशान्तिले सरकार र जनता बीचको सम्बन्धमा तनाव मात्र सिर्जना गरेको छैन तर जुलाई २७ मा सुरु हुने तीन चरणको विधान सभा चुनावलाई पनि असर गरेको छ। जसले यस क्षेत्रमा राजनीतिक जबाफदेहिता र लोकतान्त्रिक स्थानको बारेमा आधारभूत प्रश्नहरू उठाएको छ।

इस्लामाबादले लोकतान्त्रिक छवि प्रस्तुत गर्दा मुजफ्फराबाद, मिरपुर र रावलकोटका रिपोर्टहरूले चुनाव बहिष्कार, प्रदर्शनकारीहरूमाथि हिंसात्मक कारबाही र इन्टरनेट ब्ल्याकआउटलाई औँल्याउँछन्। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्य समिति (जेकेजेएएसी) ले "कस्मेटिक चुनाव" लाई अस्वीकार गरेको छ र आरक्षित शरणार्थी सिटहरू, बढ्दो बिजुली शुल्क र दशकौँको सैन्य नियन्त्रणको विरोध गरिरहेको छ। सुरक्षा बलहरूले प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाएको रिपोर्ट गरिएको छ। जसबाट सर्वसाधारणको मृत्यु भयो र सङ्कट अझ बढ्यो।