नयाँ कथाका सूत्रहरू: २०१९ पछि जम्मू-कश्मीर

श्रीनगर। सात वर्षअघि, अगस्ट ५, २०१९ मा, जम्मू र कश्मीर आफ्नो इतिहासको एउटा मोडमा पुगेको थियो। धारा ३७० वरपरका संवैधानिक प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा संशोधन गरियो र पुनर्गठन विधेयक आशा र डर दुवैको बीचमा संसद्मा पुग्यो। घरहरू, बजारहरू र सरकारी कार्यालयहरूमा, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चुपचाप एउटा प्रश्न सर्‍यो: के पुराना चिन्ताहरू गहिरो हुनेछन् वा अन्ततः नयाँ बाटो खुल्नेछ? अनिश्चितताको यो वातावरणको बीचमा, मनोज सिन्हाले अगस्ट ७, २०२० मा उपराज्यपालको पदभार ग्रहण गरे। त्यस बेलादेखि, जम्मू र कश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेशमा के भएको छ त्यो पहिले कहिल्यै नभएको परिवर्तनको अध्याय-दर-अध्याय कथा हो: प्रत्येक वर्ष एक अध्याय थप्छ, प्रत्येक वर्ष चुपचाप एक सीमा पुनः कोर्छ जुन पहिले असम्भव देखिन्थ्यो - कल्पना र वास्तविकता दुवैमा।

यो परिवर्तनको पहिलो अध्याय यातायात र कनेक्टिभिटीमा प्रकट भएको छ। २७२ किलोमिटर लामो उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लिङ्क, पहाड र गहिरो उपत्यकाहरू पार गर्दै, अन्ततः उपत्यकालाई देशको बाँकी भागसँग सबै मौसममा रेल जडान प्रदान गरेको छ। यसको केन्द्रमा चेनाब पुल छ, जुन नदीको किनारबाट ३५९ मिटर माथि अवस्थित छ। यो केवल एक संरचना मात्र होइन तर उद्देश्यको घोषणा हो। रेल जडानले मात्र ₹४३,७८० करोडको लगानी आकर्षित गरेको छ, जबकि ₹६०,००० करोड भन्दा बढी सडक, राष्ट्रिय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे र रिङ रोडहरूमा खर्च भइरहेको छ।