सञ्चारमन्त्रीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भने- बक्यौता नतिरी लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा नराख्नुस्

काठमाडौं- सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको वर्षौँदेखिको रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको बक्यौता विवाद टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालसँगको छलफलमा कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गरिने, तर अन्यायपूर्ण व्यवस्था भए पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए। उनले जायज माग मात्रै सम्बोधन हुने स्पष्ट पार्दै सेवा प्रदायकलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गरे।