इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बक्यौता विवाद समाधान प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं- इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बक्यौता रकम, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडिएको लामो समयदेखिको विवाद टुंग्याउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्रता दिएको हो । यसैक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम कुनै पनि अवस्थामा असुल गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।