इन्टरनेट सेवा प्रदायकका बक्यौता विवाद टुङ्ग्याउने प्रयासमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीहरूको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, सलामी दस्तुर तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ)बापतको बक्यौता असुली प्रयास थालेको छ ।

बक्यौता रकम, कर निर्धारण र अनुमतिपत्र नवीकरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकार भएकासँग छलफल प्रारम्भ गर्दै प्रक्रियागत कार्य थालेको हो ।