अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको धारणाप्रति मन्त्री गौतमको आपत्ति

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले हालै जारी गरेको धारणाप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको वक्तव्यले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको बताएकी हुन् ।

मन्त्री गौतमले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्दै तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबी ‘कपोलकल्पित’ रहेको बताउँदै त्यसको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएकी छिन् । ‘न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन खोजिएको भन्ने विषयमा ती संस्थासँग सरकारले प्रमाण माग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्– ‘मेरो देशको सार्वभौमिकतामाथि कुनै पनि टिका टिप्पणी र सम्झौताको विषय बन्न सक्दैन ।’ उनले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको मामिलामा राजनीति गर्न खोजेको दाबी गरिन् ।