अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिद्वारा ‘केरकार’ अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले संसदीय समितिको बोलावटलाई अस्वीकार गरेका छन् ।