न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिने आशयको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको विषयमा छलफल गर्दै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत ती संस्थासँग आधिकारिक स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको हो ।