उपभोक्ता अदालत गठनदेखि डिजिटल बजार नियमनसम्म सरकारको ध्यान जानुपर्छ - सांसद मेचे

काठमाडौं । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर, बजार अनुगमन, उपभोक्ता हक संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद रोशनी मेचेले छलफल समयसापेक्ष भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताइन् । मन्त्रालयले समितिका सुझावलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै त्यसले अपेक्षित परिणाम दिने उनको भनाइ थियो ।