न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन खोजियो भन्नेबारे संसदीय समितिमा भएको ४ घन्टा बहस

सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब र महाअभियोगको समेत धम्की दिइएको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर बुधबार संसदीय समितिमा चार घन्टा बहस भयो।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उक्त बहसपछि तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।