संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका प्रतिबद्धताको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बाध्यकारी बनाउनुपर्छ : सभापति श्रेष्ठ

संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी एवं व्यक्तिले सुनुवाइका क्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरे/नगरेको विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै ‘सेल्फ रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सुनुवाइपछि नियुक्त हुने पदाधिकारी स्वयंले आफूले कार्ययोजनाअनुसार प्रगति विवरण नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।