नियुक्तिमा पूर्ववत् मनोमानी

आम नागरिकलाई परेको थियो– पुराना दलको नेतृत्वमा गठन भएका सरकारले राज्यका विभिन्न संरचनामा राम्रालाई होइन, हाम्रालाई नियुक्त गरिरहेका छन्। नागरिकको बुझाइ पूर्ण रूपमा गलत थिएन। जनस्तरमा त्यसले सरकार र पुराना दलहरूप्रति एकपछि अर्को गर्दै आक्रोश बढाउँदै लगेको थियो। त्यसकै परिणाम भदौ २३ र २४ गते जेनजीले विद्रोह गरे। पुराना दलको सत्ता मात्र गुमेन, फागुन २१ गते भएको आमनिर्वाचनमा जनमत पनि खुम्चियो र परिर्वतनको भोकसहित नागरिकले आफ्नो अभिमत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रकट गरे।

जनताको जनमत अनुसार चैत १३ गते रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सरकार गठनपूर्व नै नागरिक चाहना थियो, विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज होस्। जनतालाई मात्र होइन, रास्वपालाई पनि त्यही लागेको थियो। सरकारले राज्यका विभिन्न अंगमा नियुक्त गरेका सबै योग्यता वा क्षमताले आएका होइनन्, दलीय आस्थाका आधारमा पद पाएका हुन्। अर्थात् रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताको बुझाइमा ती ‘झोले’ हुन्। आम जनताको चाहना र सरकारको नेतृत्व गरेको दलको भावनाअनुसार सरकारले वैशाख १९ गते एक सय १० वटा ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर एक हजार पाँच सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। जुन सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र थिएन, यसले पुरानो संरचना, प्रक्रिया र योग्यता कामकाजी छैनन्, अब नयाँ सरकारले योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता मात्र होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा हाम्रालाई होइन राम्रालाई ल्याउनेछ भन्ने सन्देश प्रवाह ग¥यो।