लघुवित्त पीडितमाथिको सरकारी चित्त

ठूला बैंकहरू गाउँघरतिर पुग्दैनन्। करोड र अर्बको निक्षेप अनि कर्जामा ध्यान दिन्छन्। बाख्रा पाल्ने, तरकारी खेती गर्ने वा सानोतिनो कुटिर उद्यम गर्नेहरूले ऋण लिन साहु, महाजनबाट चक्रवर्ती ब्याजको भार बोक्नुपर्छ। हो, त्यस्तै नहोस् भनेर लघुवित्त संस्थाको अवधारणा आएको हो। तर तिनै संस्था पनि साहु र सुदखोरको अवतारमा प्रकट भएपछि देशभरका लघुवित्त पीडित आन्दोलित हुनु परेको छ। आन्दोलन पनि तीन वर्षदेखि नै छ। त्यसो त २०८० सालको चैतमै तत्कालीन सरकारले ६ बुँदे सहमति गर्‍यो। अनि नेपालमा त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्त भयो, अर्थात् सहमति कार्यान्वयन भएन। अहिले फेरि लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्नु परेको छ।

यहाँ राज्यले दुइटा भुल गरेको छ, पहिलो भुल त उसले लघुवित्तको मर्म बुझेन र फुक्काफाल छाड्यो। निमुखा गरिब किसानलाई ऋणको पासोमा पार्ने अवसर दियो। अहिले आएर फेरि तिनलाई न्याय दिन पनि चुक्यो। लघुवित्तको मर्म भनेकै साहुमहाजनको खल्तीको पैसा ऋण लिन नपरोस्, ब्याजको जाँतोमा पिसिन नपरोस्। ऋणको ब्याजमाथि ब्याज र स्याज हुँदै घरखेत उठिबास नहोस्। कसैसँग धितो छैन भने पनि ऋण पाओस् भन्ने उद्देश्य हो। दार्शनिक जोनाथन स्विफ्टले सन् १७२० मा ‘आयरिस च्यारिटी लोन फन्ड’ बाटा थोरै ऋण किसानलाई उपलब्ध गराएका थिए।