कसको लागि संविधान संशोधन ?  

संविधान संशोधनको बहसले अहिले ठोस रूप लिन थालेको छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल पत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा केही विपक्षी दलका प्रतिनिधि असहमति जनाउँदै कार्यदलबाट बाहिरिए। यसले संविधान संशोधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति जुटाउन सहज नहुने संकेत गरेको छ।

गत भदौको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि बनेको गैरदलीय सरकार र फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल ल्यायो। परम्परागत ठूला दल प्रतिपक्षमा पुगे भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्यो। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संविधान संशोधन फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनेको हो।