तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण माग्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे विज्ञप्ति जारी गरेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विज्ञप्तिलाई खण्डन गर्दै सरकारले आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले छलफल गरेर निर्देशन दिएको भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरूले भने प्रश्न उठाएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले गत ८ साउनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नदिए महाभियोग लगाउने भनी धम्क्याइएको जनाएका थिए। विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई गरिएको सिफारिसबारे पनि टिप्पणी गरिएको थियो। यही विषयलाई लिएर संसदीय समितिमा बुधबार छलफल गरिएको छ।