कानुनमै छैन १५ दिनमा तलब, तर पनि बज्दैन सबैको ‘घन्टी’ !

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कर्मचारीलाई १५–१५ दिनमा तलब खुवाउन गरेको निर्णय कानुनी रुपले नभई ‘परिपाटी’ बसाउन मात्र भएको पाइएको छ ।

गत निर्णय हुँदा सुरुवाती दिनमा खुबै प्रशंसा भयो । तर, अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णय तीन महिना बितिसक्दा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसबारे प्रदेशस्तरमा खासै चासो र सरोकार नभएको पनि पाइएको छ ।