करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हो, छानबिन हुनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमाथि हेरफेरको विषयमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्ने बताएका छन्। सोमबार संसद भवन सिंहदरबारमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पुनले संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्ने बताएका हुन् ।

उनले आर्थिक विधेयकमा भएको हेरफेरका विषयमा अर्थमन्त्रीले संसदमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमाथिको आफूखुसी चाहिँ करेक्सनले चुहावट आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।