उपभोक्ता संरक्षण ऐन र चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको चुनौती

काठमाडौँ, २१ साउन (रासस) । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ ।

संविधानले स्वास्थ्यलाई राज्यको एक अभिन्न दायित्व र अत्यावश्यक मानवीय सेवाका रूपमा स्वीकार गरेको छ तर पछिल्लो समय उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सकहरूलाई पनि व्यापारिक वस्तु वा सामान बिक्री गर्ने विक्रेता सरह राखी उपभोक्ता अदालतको दायरामा ल्याइएको छ । यसले गर्दा नेपालको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीमा गम्भीर र नकारात्मक असरहरू देखिन थालेका छन् ।