आमसञ्चारसम्बन्धी तीन प्रमुख ऐनलाई एकीकृत गरी नयाँ विधेयक तर्जुमा तयारी

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, डिजिटल तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विस्तार र प्रसारण क्षेत्रको विविधीकरणलाई सम्बोधन गर्न नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यी ऐनलाई सामान्य संशोधन गरेर मात्रै अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएकाले नयाँ एकीकृत कानुन आवश्यक भएको हो ।