संसदीय समितिलाई नागरिक अगुवाले भने- मानवअधिकार संस्थासँग होइन, सरकारसँग जवाफ माग

२१ साउन, काठमाडौं । नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने आरोपबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग नभई सरकारसँग जवाफ माग्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यका विषयमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।