सांसद विकास कोष खारेजबारे सर्वोच्चको तर्क, ‘विधायिकाले शासन चलाउने र बजेट बाँड्ने होइन, निगरानी गर्ने हो’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘सांसद विकास कोष’ (संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम) का नाममा सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार दिनु संविधानको मर्म र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

पारितोष कुमार साह र आविद हुसैनले मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न दिने गरी भएको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । २०८१ पुस १२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ ।