नागरिक अगुवाको संयुक्त सुझाव :  न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप आरोपबारे सरकारलाई जवाफदेही बनाऊ

काठमाडौँ । नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने भनाइप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग नभएर सरकारसँग जवाफ माग्न संसदीय समितिलाई सुझाव दिएका छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यका विषयमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि नागरिक अगुवाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।