राज्यको विभेदकारी कसीमा विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षक

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, श्रमको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ।

राज्यले श्रम ऐनमार्फत श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। तर, देशको भविष्य निर्माण गर्ने शैक्षिक संस्थाको जग बलियो बनाउने बालविकास (इसीडी) शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, कार्यालय सहयोगी र लेखापालहरूका हकमा भने राज्यका यी तमाम कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाहरू केवल ‘कागजी हात्ती’ सावित भएका छन्।